काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा सांसद ज्ञानेन्द्र शाही ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष कर्णाली प्रदेशको विकाससँग सम्बन्धित बजेट, पूर्वाधार र नीतिगत समस्याबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँग सिंहदरबार मा छलफल गर्दै क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव लिएका थिए। सो क्रममा सांसद शाहीले कर्णालीलाई बजेट विनियोजनमा निरन्तर उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्दै यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन आग्रह गर्नुभयो।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति र अन्तरजिल्ला सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। साथै, समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो।
उनले कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउ र जडीबुटीको बजारीकरणमा कानुनी अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै वन ऐन संशोधन गरी ढुवानी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने माग राख्नुभयो। जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
त्यसैगरी, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता, किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने तथा सुशासन कायम गर्न विधि र प्रक्रिया पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको शाहीले बताए।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया