काठमाडौं । सरकारद्वारा अघि सारिएको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीलाई स्वागत गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियन भंग गरिएको छ।
युनियनका अध्यक्ष राजु ओलिया ले आइतबार सूचना जारी गर्दै सरकारको निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै युनियन विघटन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
सरकारको सुधार कार्यसूचीको बुँदा नम्बर १२ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा स्वार्थ समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धता राख्न नपाइने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रचलित कानूनअनुसार कडा विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ। साथै सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको छ।
यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तयार पार्न विशेषतः संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको बताइएको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया