धादिङका स्थानीय तहको आपत्ति: सांसदको निर्देशनलाई ‘अधिकारमा हस्तक्षेप’

काठमाडौं । धादिङ का स्थानीय तहहरूले संविधानले दिएको एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको बिहीबार बसेको बैठकले संघीयताको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । बैठक भीमप्रसाद ढुंगाना को अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

यसबीच, धादिङ–१ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङ ले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएकी थिइन् ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा त्रिशूली नदी बाट भइरहेको अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन रोक्न उनले निर्देशन दिएकी थिइन् । साथै, राजमार्गमा ‘पटके कर’ जस्ता अवैध कर अस्वीकार्य हुने भन्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

तर उक्त निर्देशनप्रति धादिङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सांसद तामाङले ३ चैतमा चलानी नम्बर २८५० मार्फत पठाएको पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको बताएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।