ठूला लगानी भित्र्याउन सरकारले कानूनी बन्देज फुकाउने तयारी

काठमडाैं । सरकारले ठूला लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान कानूनी बन्देजहरू फुकाउने तयारी गरेको छ।

काठमडाैंमा बुधबार नागरिक लगानी कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यावसायिक कृषि र खानी उत्खननमा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन भूमि ऐन लगायतका कानूनमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।

हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार पहाडमा ७०–७२ रोपनी र तराईमा ५ बिघा भन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने हदबन्दीका कारण ठूलो स्तरमा व्यावसायिक कृषि (कमर्सियल फार्मिङ) गर्न असम्भव भएको बताउँदै उहाँले यसलाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो।

त्यसैगरी, खानी (माइनिङ) क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भएपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), रूख कटानी स्वीकृति र वन क्लियरेन्सजस्ता झन्झटिला प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको स्वीकार गर्नुभयो। सरकारले नियमावलीमा संशोधन गरेर वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिसकेको र यसले निजी क्षेत्रमा हौसला बढाएको उहाँको दावी छ।

अर्थमन्त्री खनालले अब ठूला आयोजनाहरू विशुद्ध निजी क्षेत्रबाट वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै, सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन थप बन्देजहरू फुकाउँदै जाने स्पष्ट पार्नुभयो।