सर्वोच्च अदालतका यातायात आदेश कार्यान्वयनमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन गृहमन्त्री समक्ष प्रस्तुत

काठमाडाैं । यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगले ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

आयोगका सदस्यहरूले मंगलवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर गृहमन्त्री अर्याललाई प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। सरकारले गत २२ मंसिरमा यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयनका लागि दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा, शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहने गरी आयोग गठन गरेको थियो।

प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू, साथै कानून संशोधन वा नयाँ कानून निर्माणमार्फत गर्नुपर्ने विषयहरू समेटिएको जानकारी दिनुभयो।

सुवेदीका अनुसार प्रतिवेदनले यातायात क्षेत्रमा देखिएका विगतका कानूनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत समस्याहरू समाधान गर्ने विस्तृत कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतका यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन पूरा गरी आज माननीय गृहमन्त्रीज्युसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ। प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने विषय र कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गरेर गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको छ। साथै विगतमा देखिएका कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत समस्याहरू समाधान हुने गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिएको छ। गृहमन्त्रीज्युसँग प्रतिवेदनलाई छिटो मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लैजानेसम्बन्धी प्रतिबद्धता छ।”

प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसलाई छिटो मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी निर्णयमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको पनि सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।