विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन महसुल विवादमा उद्योगीको माग अस्वीकृत

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा उद्योगी व्यवसायीको माग दावी नपुग्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय सुनाएको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विजुली लिएका उपभोक्तालाई बाँकी बक्यौता महसुल बुझाउन अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै उद्योगीहरूले आयोगमा उजुरी दिएका थिए। सुनुवाइपछि आयोगले प्राधिकरणकै पक्षमा निर्णय दिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकले २४ लाख ६३ हजार र पञ्चकन्या स्टिलले ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल तिर्न बाँकी रहेको छ। आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उद्योगीको मागदावी नपुग्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ।

आयोगको निर्णयपछि प्राधिकरणलाई बाँकी महसुल उठाउने बाटो खुलेको छ। यद्यपि निर्णय चित्त नबुझे व्यवसायी अदालत जान सक्ने कानूनी व्यवस्था पनि रहेको छ।