पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने सरकारको नयाँ नीति लागू

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउनेसम्बन्धी आदेश, २०८२’ राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।

यो आदेशमार्फत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषि तथा जैविक स्रोतको उपयोग बढाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आयातमा निर्भरता घटाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। आदेशअनुसार नेपाल आयल निगमले उपलब्धताअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो अनुपात घटबढ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

नेपाल आयल निगमले इथानोल खरिदका लागि उद्योगसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ र उद्योगले दैनिक आवश्यक परिमाण तोकिएको स्थान र समयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। उद्योगले सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्न सकिने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ।

इथानोल ढुवानीको जिम्मेवारी उद्योगलाई दिइएको छ। अत्यधिक ज्वलनशील र पानी अवशोषण गर्ने प्रकृतिको इथानोल ढुवानी गर्दा उच्च सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सुरक्षित भण्डारण, मिश्रण र ढुवानीका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी लागू गर्नेछ।

सरकारले इथानोलको मूल्य निर्धारण र उद्योगलाई सुविधा सिफारिस गर्न समिति पनि गठन गरेको छ। समितिको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् भने अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।

समितिले कच्चापदार्थको लागत, कर छुट, उद्योगलाई दिइने सुविधा, राष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योगको मान्यता, उपकरण आयातमा कर छुट तथा कृषक र कृषि सहकारीलाई महसुलमा सहुलियतलगायत विषयमा सिफारिस गर्नेछ।

यो नीति कार्यान्वयनबाट कृषि अवशेष र जैविक स्रोतको उपयोग बढ्ने, नयाँ उद्योग स्थापना हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रभावकारिता भने उद्योगको क्षमता, कच्चापदार्थको उपलब्धता तथा सरकारको प्रभावकारी नियमनमा निर्भर रहनेछ।