समानुपातिकमा रास्वपा एक्लैको पायो ५० लाख मत, कुन दलले कति पाउलान् सिट ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ को प्रत्यक्षतर्फका सबै नतिजा आइसके पनि समानुपातिकतर्फको मतगणनाले देशको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप रोचक बनाएको छ । निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिकतर्फ मात्रै करिब ५० लाख मत प्राप्त गर्दै अन्य स्थापित दलहरूलाई निकै पछाडि छाडेको छ ।

निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको पछिल्लो विवरण अनुसार, हालसम्म कुल १ करोड ३ लाख ९६ हजार २७३ मतगणना भइसकेको छ । जसमा रास्वपाले ४९ लाख ८७ हजार ७०७ मत प्राप्त गरेको छ । यो मत दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसको भन्दा झन्डै तेब्बर बढी हो । प्रत्यक्षतर्फ ऐतिहासिक १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकको यो नतिजाका आधारमा थप ५८ सिट पाउने सम्भावना देखिएको छ । यससँगै रास्वपा संसदमा दुई-तिहाइ बहुमत नजिक पुग्ने निश्चितप्रायः भएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस समानुपातिकमा पनि दोस्रो स्थानमै सीमित भएको छ । कांग्रेसले हालसम्म १६ लाख ९१ हजार ०७६ मत पाएको छ, जसबाट उसले समानुपातिकतर्फ थप १९ सिट पाउने आकलन गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रत्यक्षमा ९ सिट जितेको नेकपा (एमाले) ले समानुपातिकमा १४ लाख ०७ हजार ९२३ मत प्राप्त गरेको छ । हालसम्मको ट्रेण्ड अनुसार एमालेले समानुपातिकबाट १६ सिट थप्ने देखिएको छ ।

नयाँ दलहरूको उदय यस निर्वाचनको मुख्य विशेषता बनेको छ । स्थापनाको छोटो समयमै प्रत्यक्षमा ३ सिट जितेको श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिकतर्फ ३ लाख ५५ हजार ७३७ मत प्राप्त गर्दै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता सुरक्षित गरेको छ । यस मतले उक्त दललाई थप ४ सिट दिलाउने सम्भावना छ ।

अन्य दलहरूको मत विवरण यस्तो छ:-

• नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी: ७ लाख ६६ हजार ३९२ मत (थप ९ सिटको सम्भावना)

• राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा): ३ लाख २४ हजार ०५१ मत (थप ४ सिटको सम्भावना)

• जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल: १ लाख ७० हजार ८९० मत

• राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी: १ लाख ६६ हजार ३३५ मत

• जनमत पार्टी: ७६ हजार १५१ मत

हालसम्मको मतगणनामा रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति र राप्रपाले ३ प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएर राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत प्राप्त गरेका छन् । मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा नयाँ दलहरूको सशक्त उपस्थितिले नेपालको संसदीय राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन पूर्ण रूपमा फेरिने देखिएको छ ।