काठमाडौं । विदेशी पर्यटक उद्धारको नाममा बीमा रकम असुली गरिएको आशंकासहितको ‘नक्कली उद्धार’ (फेक रेस्क्यु) प्रकरणमा एक ट्रेकिङ कम्पनीका सञ्चालकमाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि पर्यटन क्षेत्र पुनः तरंगित बनेको छ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ठमेलस्थित ट्रेकिङ कम्पनीका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेमकुमार खत्रीमाथि छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ। खत्री हाल गोरखा जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
सीआईबी स्रोतका अनुसार विदेशी पर्यटकको उद्धार (रेस्क्यु) का नाममा अस्पताल, बीमा कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीबीच मिलेमतो गरी ठगी गरिएको आशंकामा विस्तृत अनुसन्धान थालिएको हो। विभिन्न ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत ‘फेक रेस्क्यु’ देखाएर बीमा दाबी गरिएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निस्किएको बताइएको छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार सामान्य स्वास्थ्य समस्या भएका वा उद्धार आवश्यक नभएका पर्यटकलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको देखाई बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम असुल गर्ने गरिएको आशंका छ। कतिपय अवस्थामा उद्धार नै नभए पनि कागजी प्रक्रिया मिलाएर बीमा दाबी गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको स्रोतको दाबी छ।
यसै सिलसिलामा ठमेलस्थित ‘एससीइ द हिमालय टुर्स एण्ड प्रालि’ पनि अनुसन्धानको दायरामा आएको जनाइएको छ। सीआईबीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आवश्यक कागजात संकलन, बैंक कारोबार विवरण र बीमा दाबी प्रक्रियाको परीक्षण भइरहेको छ। सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक तथा कर्मचारीसँग बयान लिने क्रम जारी रहेको र आवश्यक परे पक्राउ प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सक्ने संकेत दिइएको छ।
नेपालको ट्रेकिङ तथा हिमाली पर्यटन क्षेत्र विश्वसनीयतामा आधारित व्यवसाय मानिन्छ। विशेष गरी एभरेस्ट बेस क्याम्प, अन्नपूर्ण सर्किट र लाङटाङ लगायतका पदयात्रा क्षेत्रमा उद्धार सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर उद्धार प्रणालीकै दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि भए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको पर्यटन छविमा असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूले भने केही व्यक्तिको कारण सिंगो क्षेत्र बदनाम हुन नहुने तर्क गरेका छन्। सीआईबीले बीमा कम्पनी, अस्पताल र ट्रेकिङ एजेन्सीबीचको आर्थिक लेनदेन तथा उद्धार अभिलेखको क्रस–भेरिफिकेसन गरिरहेको जनाएको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदन केही साताभित्र सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पर्यटन क्षेत्र पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन यो अनुसन्धान निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ। आरोप पुष्टि भए कानुनी कारबाहीसँगै नीतिगत सुधारको माग पनि चर्किने निश्चित छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया