एजेण्डामुखी राजनीति गर्न निर्माण व्यवसायी महासंघको आग्रह

काठमाडाैं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दा प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यस विपरित गतिविधि भइरहेको बताउनुभएको छ।

सोमबार महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले कतिपय दल तथा प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारहरू एजेण्डाभन्दा पनि निर्माण उद्योगमा संलग्न व्यवसायीहरूको मानमर्यादामा आँच पुग्ने गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई लक्षित नगरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उद्योगीहरूको छवि धुमिल पार्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको उहाँको भनाइ छ।

यस विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सबै राजनीतिक दलहरूलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा पूर्वाधार उद्योगका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराइसकिएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो। उहाँले एजेण्डामुखी राजनीति गर्न दलहरूलाई सुझाव दिनुभयो।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार पूर्वाधार उद्योग चलायमान नभएसम्म मुलुकमा दिगो रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने र समग्र आर्थिक विकासले गति लिन नसक्ने अवस्था छ। अहिलेको परिस्थितिमा दलहरूले मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको धारणा छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सम्बन्धित कानुनी जटिलताका कारण धेरै ठेक्का ‘रुग्ण’ अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माण व्यवसायीहरू काम गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि विद्यमान कानुन र नियमावलीले काम गर्न नदिएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गरी ‘छाता ऐन’ ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गर्नुभयो, जसले पूर्वाधार उद्योगसँगै समग्र ‘डुइङ बिजनेस’ वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।

फागुन २१ पछि गठन हुने संसदले प्राथमिकताका साथ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र सक्रिय भएसँगै व्यापक रोजगारी सिर्जना हुने, निजी क्षेत्र उत्साहित हुने र अर्थतन्त्रले गति लिने उहाँको दाबी छ।

जापानी अनुदानमा निर्माण भइरहेको सुरुङ मार्ग परियोजनाको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष सिंहले भुक्तानी वा जग्गा अधिग्रहण समस्या नभए पनि कानुनी जटिलताका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो। विश्वमै समयमै काम सम्पन्न गर्ने क्षमताका लागि परिचित कम्पनीले समेत नेपालमा समयमै काम गर्न नसक्नुले समस्या कानुनी संरचनामै रहेको संकेत गर्ने उहाँको भनाइ छ।