140
Shares
शीर्षक: अर्धवार्षिक समीक्षा : चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च कमजोर र असन्तुलित — संघ र प्रदेश दुवैमा बजेट कार्यान्वयन ढिलाइ
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्मको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघ र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्था कमजोर र असन्तुलित देखिएको छ। सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’अनुसार सङ्घीय सरकारको बजेट खर्च ३५ प्रतिशत मात्र भएको छ भने सातवटै प्रदेशको बजेट खर्च १४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
सङ्घीय सरकारले चालु आवका लागि रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा रू ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड खर्च भएको छ। यसले कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखाउँछ। प्रदेशको कुल बजेट रू २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रहेकोमा १४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सबैभन्दा बढी खर्च: परराष्ट्र मन्त्रालयले रू ९ अर्ब १ करोड ७१ लाखको वार्षिक बजेटमध्ये ५ अर्ब ३ करोड १७ लाख खर्च गरी ५५.८० प्रतिशत प्रगति देखाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय: ४६.३९ प्रतिशत खर्च।
रक्षा मन्त्रालय: ४५.८८ प्रतिशत।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय: ४२.९६ प्रतिशत।
गृह मन्त्रालय: ४२.११ प्रतिशत।
राष्ट्रीय योजना आयोग: ४०.८७ प्रतिशत।
यस्तै, ३०–४० प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय (३२.९८%), स्वास्थ्य मन्त्रालय (३३.०८%), सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (३२.१९%), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय (३६.९१%) रहेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय: १८.१२ प्रतिशत।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय: १६.५६ प्रतिशत।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय: १५.५६ प्रतिशत।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय: १४.६२ प्रतिशत।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय: १३.३७ प्रतिशत।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय: १३.२८ प्रतिशत।
खानेपानी मन्त्रालय: ११.९५ प्रतिशत।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: ८.४८ प्रतिशत।
सहरी विकास मन्त्रालय: ६.३१ प्रतिशत।
विशेषज्ञहरूको अनुसार ठूलो बजेट भएका मन्त्रालयमा खर्च दर अत्यन्तै न्यून हुनु विकास आयोजनामा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक जटिलता र कार्यान्वयन क्षमतामा समस्या रहेको सङ्केत हो। यदि यस्तै गति कायम रह्यो भने वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र गुणस्तरीय विकासमा असर पर्ने जोखिम छ।
अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय र प्रदेश दुवै स्तरमा बजेट खर्च असन्तुलित र कमजोर रहेको देखिन्छ। खर्चको यो ढिलाइले विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सेवा वितरणमा प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेषज्ञहरू विकास आयोजनामा प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रशासनिक दक्षता आवश्यक रहेको जोड दिन्छन्।
सरकारी खर्चमा ढिलाइ, कार्यान्वयन क्षमतामा कमज़ोरी र प्रशासनिक जटिलताका कारण, वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले गुणस्तरमा असर पु¥याउन सक्ने र दीर्घकालीन योजनाहरूमा ढिलाइ हुन सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।
यस सन्दर्भमा सरकार र मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, प्रगति अनुगमन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै समयमै खर्च गर्न आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया