राजधानीसहित देशभर एलपी ग्यास अभाव, मागको तुलनामा आपूर्ति मात्र एकतिहाइ, उपभोक्ता सास्तीमा

काठमाडौं । राजधानीसहित देशभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भएपछि उपभोक्ताहरू सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। बजारमा ग्यासको चरम अभाव देखिएपछि अनुगमनमा निस्किएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मागको तुलनामा आपूर्ति अत्यन्तै न्यून रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

विभागका निर्देशक नरहरि तिवारीका अनुसार हाल बजारमा मागको तुलनामा करिब एकतिहाइ मात्र ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ। उनका अनुसार औसत मागभन्दा बढी आयात भइरहेको दाबी गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने र उपभोक्ताले वास्तविक रूपमा ग्यास नपाइरहेको अवस्था रहेको बताए। अहिलेको संकट टार्न तत्काल आयात बढाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

यता आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल आयल निगमले भने आफ्नो बचाउ गरेको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले माघ लागेयता दैनिक करिब सवा लाख सिलिन्डर भर्न पुग्ने ग्यास आयात भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार फेब्रुअरी महिनाका लागि नियमितभन्दा थप २ हजार टन कोटा स्वीकृत गरिएको छ।

निगमले बजारमा देखिएको समस्या ‘अभावको त्रास’ का कारण बढेको तर्क गरेको छ। उपभोक्ताले अभाव हुने डरले एकैपटक सिलिन्डर भर्न खोज्दा अस्थायी दबाब सिर्जना भएको निगमको भनाइ छ। निगमका अनुसार करिब ४० लाख सिलिन्डर उपभोक्ताका घरमा रित्तो अवस्थामा रहने गरे पनि हाल एकैचोटि माग बढ्दा वितरण प्रणालीमा चाप परेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २३ वटा उद्योगले दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डर आपूर्ति गरिरहेको तथ्यांक निगमले दिएको छ।

अनुगमनका क्रममा विशेषगरी चार ठूला ग्यास उद्योगको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। नेपाल ग्यास, एभरेस्ट, साईबाबा र श्रीकृष्ण ग्यासका उपभोक्ताले बजारमा सिलिन्डर पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै करिब ८ लाख सिलिन्डर रहेको नेपाल ग्यास र करिब ५ लाख सिलिन्डर रहेको एभरेस्ट ग्यासको आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधका कारण उपभोक्ता बढी प्रभावित भएका हुन्।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार देशभर कुल प्रमाणित सिलिन्डर संख्या करिब १ करोड ४० लाख रहेको छ भने बजार रोटेसनमा करिब १ करोड सिलिन्डर चलनचल्तीमा छन्। मासिक औसत माग करिब ३० लाख सिलिन्डर (झन्डै ४७ हजार टन) रहेको छ। फेब्रुअरी महिनाका लागि ४९ हजार ५ सय टन ग्यासको कोटा निर्धारण गरिएको जनाइएको छ।

सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तथा कृत्रिम अभाव रोक्न अनुगमनलाई कडाइ गर्ने बताएका छन्। उपभोक्तालाई अनावश्यक भण्डारण नगर्न र आधिकारिक सूचनामात्र विश्वास गर्न आग्रह गरिएको छ।