काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले सरकारद्वारा फिर्ता माग गरिएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ लाई सर्वसम्मत रूपमा फिर्ता गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतिले विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक केही समयदेखि व्यापक छलफल र बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको थियो । सामाजिक सञ्जालको नियमन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल सुरक्षा तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगसँग सम्बन्धित विषय समेटिएको विधेयकमा विभिन्न राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा प्रविधि विज्ञहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ राष्ट्रिय सभामा पेश गरेकी थिइन् । उनले समितिमा विधेयकमाथि विस्तृत छलफल भएको र विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग चरणबद्ध रूपमा अनौपचारिक संवाद गरिएको जानकारी गराइन् ।
राष्ट्रिय सभाको २०८२ भदौ १३ गते बसेको बैठकले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति गरी दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । समितिमा ३५ जना सांसदले कुल १५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जसले विधेयकमाथि व्यापक मतभेद तथा सुधारको आवश्यकता देखाएको थियो ।
समितिका सभापति दाहालका अनुसार विधेयकबारे सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग पटक–पटक छलफल गरिएको थियो । ती छलफलमा सामाजिक सञ्जालको नियमनको दायरा, सामग्री नियन्त्रण, प्रयोगकर्ताको अधिकार, गोपनीयता संरक्षण तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्तुलनजस्ता विषयमा विभिन्न धारणा आएका थिए ।
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ २० गते मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार माघ २१ गते राष्ट्रिय सभामा पठाइएको औपचारिक पत्रमार्फत सरकारका तर्फबाट विधेयक फिर्ता माग्ने निर्देशन आएको थियो । सोही आधारमा राष्ट्रिय सभाले आज सर्वसम्मत रूपमा विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै थप परामर्श, सुझाव संकलन र आवश्यक परिमार्जनपछि नयाँ स्वरूपमा विधेयक पुनः संसद्मा ल्याउने संकेत दिएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा गलत सूचना फैलिने, साइबर अपराध बढ्ने तथा डिजिटल प्लेटफर्मको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने विषय महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रयोगकर्ताको गोपनीयता तथा प्रविधि विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । उनीहरूले कानुनी व्यवस्थासँगै डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, जनचेतना विस्तार तथा जिम्मेवार प्रयोग संस्कार विकासमा पनि जोड दिएका छन् ।
विधेयक फिर्ता भएपछि अब सरकारले कस्तो संशोधित प्रस्ताव ल्याउँछ भन्ने विषयमा सञ्चार क्षेत्र, प्रविधि क्षेत्र तथा आम नागरिकको चासो केन्द्रित भएको छ । आगामी दिनमा व्यापक परामर्श र सहमतिका आधारमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया