सर्वोच्च अदालत मौन बस्न मिल्दैन, चुनाव वा संसद पुनःस्थापनाबारे अविलम्ब फैसला देओस् : अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनःस्थापना वा निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले ढिलाइ नगरी अविलम्ब फैसला दिनुपर्ने बताएका छन्।

ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केन्द्रित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले असंवैधानिक गतिविधिविरुद्ध राजनीतिक दलहरू र संसदका बहुसंख्यक सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा अदालत मौन बस्न नमिल्ने बताए।

उनले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाक्रम (जनआन्दोलन तथा जेन–जी विद्रोहपछि देखिएको अराजक अवस्था) ले देशलाई गम्भीर संवैधानिक संकटमा धकेलेको आरोप लगाए। ती घटनापछि राज्य संयन्त्र कमजोर पारिएको, राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गरिएको तथा असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन गरेर संसद् विघटन गरी निर्वाचन मिति तोकिएको उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष ओलीले अदालतको मौनता स्वयं संवैधानिक संस्थाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने खालको भएको बताए।
उनले भने,
“यत्रो संवैधानिक संकटमा देश परेको छ। राजनीतिक दलहरू र सांसदहरूले असंवैधानिक क्रियाकलाप भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा अदालत चुप लागेर बस्न मिल्दैन। चुनाव गर्ने कि संसद पुनःस्थापना गर्ने—यो विषयमा अदालतले स्पष्ट फैसला दिनुपर्छ। संविधान मिचिएको छैन भने छैन भन्नुपर्‍यो, मिचिएको छ भने त्यसअनुसार निर्णय दिनुपर्‍यो। अदालतले चुनावअघि नै बोल्नुपर्छ, अविलम्ब बोल्नुपर्छ।”

उनले अदालतले कुनै पनि बहानामा मौनता वा ढिलासुस्ती अपनाउन नहुने स्पष्ट पार्दै संवैधानिक इजलासको औचित्य नै यस्ता जटिल विषयमा निर्णय दिनका लागि भएको बताए।

सरकारतर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँदलीरहित निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सरकारको भएको उल्लेख गरे। उनले सरकार तटस्थ रहेर काम नगरे र निश्चित व्यक्तिलाई जिताउने उद्देश्यले क्रियाकलाप गरे त्यस्तो निर्वाचन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

“सरकारले जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने सोच बनायो भने त्यसले देशलाई ठूलो अनिष्ठतर्फ धकेल्छ,” उनले भने।

अध्यक्ष ओलीको भनाइले आगामी निर्वाचन, संवैधानिक प्रक्रियाको वैधता र सर्वोच्च अदालतको भूमिकाबारे राजनीतिक बहसलाई थप तातो बनाउने देखिएको छ।