काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक परीक्षण गर्न उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले टेरामक्स प्रणालीको गुणस्तर तथा सम्झौताअनुसारको सामग्री आपूर्ति भए–नभएको यकिन गर्न विज्ञ टोली गठन गर्न निर्देशन दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषयविज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन तथा इलेक्ट्रोनिक्स विषयका प्राध्यापक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का विषयविज्ञ सदस्य रहेको टोली गठन गरिनेछ।
टेरामक्स खरिदमा १ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको तथा सामग्री जडान भइसकेको दाबी गरिएकाले सो प्रणाली र उपकरणहरूको गुणस्तर सम्झौताबमोजिम भए–नभएको परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी, टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइलहरू नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा राज्यकोषमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप छ। अदालतले सम्बन्धित प्रक्रियाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देश गरेको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया