२१ अर्ब ठगी काण्ड: जीबी राईमाथि किन हटाइयो मुद्दा ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको सहायतामा विश्वका धेरैजसो देशबाट अपराधी समातेर नेपाल ल्याउन सक्छ । तर, एक दर्जन हाराहारी सहकारी संस्थामार्फत जनताको २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई भने दुई वर्षसम्म पनि ल्याउन सकेको छैन ।

सकोस् पनि कसरी ? उनको रोक्का भएको पासपोर्टलाई स्वयं सहकारी विभागले पत्र लेखी खोल्न लगाएर अध्यागमन विभागले नेपालबाट भगाएको थियो ।

सहकारी विभागले जीबीसहित नयाँ कृषि सहकारीका सात जना सञ्चालकको राहदानी रोक्का राख्न २० असार २०८० मा अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । लगत्तै २८ असारमा जीबीको मात्रै राहदानी फुकुवा गर्न सहकारी विभागले नै अध्यागमन विभागलाई पत्रचार गरेको थियो ।

सहकारी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज घिमिरे, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारी लगायतको मिलेमतोमा जीबीको राहदानी फुकुवा गरी नियोजित रूपमा भगाइएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जीबी राई
त्यसरी नेपालबाट भगाइएका जीबीलाई नेपाल प्रहरीले ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरेको पनि दुई वर्ष भइसक्यो । अहिलेसम्म पनि उनलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन सकेको छैन ।

पुराना पार्टीका सरकारले यसरी जीबीलाई जोगाएका थिए । तर, जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर उनीमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

जीबी राई समूहको बदमासी : सहकारी नेटवर्क खडा गरी १६ अर्ब संकलन, अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी
जीबीले सहकारीका बचतकर्ताको पैसालाई नेटवर्किङ व्यवसायमा परिचालन गर्दा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नगरेको निर्णयमा सरकार पुगेपछि छुट पाएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दासँगसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा पनि लागेको थियो । सरकारले कानुनी व्यवस्थाभन्दा पनि राजनीतिक लाभहानि ध्यान दिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो ।

रवि लामिछाने
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेको मुद्दा मात्रै फिर्ता लिएको र यस्तै अन्य मुद्दामा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत अभियोग लागिरहेको भन्दै आलोचना भयो ।

त्यसपछि लगत्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रवि लामिछानेसँगै मुद्दा परेका अन्य सबैका हकमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

यो घटनासँगै सरकारले सहकारी ठगीमा मुद्दा खेपिरहेकालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउन नपर्ने नजिर स्थापना गरेको छ ।

सहकारी ठगीः सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रविलाई उन्मुक्ति, अरुलाई मुद्दा
लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा जीबीसँग सहकार्य गरेका थिए । देशभरिका करिब एक दर्जन सहकारी संस्थाको करिब २१ अर्ब दुरुपयोग गरेका जीबीलाई रविसँगै जोडिएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनीहरूमाथि चलिरहेको सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको मुद्दाको आरोपपत्र सच्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी आरोप हटाउन सम्बन्धित जिल्ला वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

त्यसो भएपछि सहकारीहरूको देशव्यापी सञ्जाल खडा गरी जनताबाट रकम उठाई नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी गर्ने जीबी राई, कुमार रम्तेल लगायत करिब ६ दर्जन व्यक्तिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपबाट मुक्ति पाउने सम्भावना छ ।

कुमार रम्तेल
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबै सहकारी ठगी मुद्दामा जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने नभई रवि लामिछाने जोडिएका मुद्दाका सबै आरोपका हकमा मात्र लागु हुने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले बताए ।

गृहमन्त्रीलाई विश्वप्रकाशको प्रश्न : जीबी राईलाई मलेसियाबाट ल्याउन किन ढिलाइ ?
सहकारी ठगीसम्बन्धी अन्य मुद्दाका हकमा पनि लागु हुनुपर्ने माग आएको खण्डमा भनेर प्रश्न गर्दा न्यौपानेले काल्पनिक विषय भएको भन्दै जवाफ दिएनन् ।

वित्तीय कारोबार निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मुलुकको ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणको अवस्थामा सुधार नआएको खण्डमा नेपाल कालोसूची पर्ने वा ग्रे लिस्टमै निरन्तर कायम रहने हो । कालोसूचीमा परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा सीमितता हुन्छ, उत्तर कोरिया, इरान तथा म्यानमार यस्तो सूचीमा छन् ।

सहकारी ठगीका नाइके जीबी राई : मलेसियामै सुरक्षित, किन ल्याउन सकिएन नेपाल ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणकै प्रमुख मुद्दा र अन्य मुद्दासँग सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जे जस्तो भए पनि एफएटीएफले प्रश्न गर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘उनीहरूले कसरी लिन्छन्, एफएटीएफसँगको छलफलमै थाहा हुन्छ, आउने साइकलको प्रगतिमा समीक्षामा त्यो कुरा उठेको खण्डमा झनै कमजोर मूल्यांकन पनि हुन्छ नि !,’ ती अधिकारीले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा यसरी फिर्ता लिने विषय सानो होइन, साथै हाई प्रोफाइलको नै फिर्ता गर्दा झनै समस्या पर्छ ।’

यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो असर गर्छ भनेर यकिन गर्न नसकिने उनले बताए । गम्भीर रूपमा लिए भने कालोसूचीमै पर्न सक्ने जोखिम पनि रहने उनले बताए ।

जीबी राईको राहदानी रद्द गर्न कास्की जिल्ला अदालतको आदेश
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आरोपपत्र सच्याउन निर्देशन दिने निर्णय गर्दा विभिन्न आधार प्रस्तुत गरे पनि त्यसो गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको रवि लामिछानेलाई भोलिका दिनमा सार्वजनिक पदमा पुग्ने बाटो खोल्ने तथा पीडितसँग मिलापत्र गरी मुद्दा फिर्ता गराउने रहेको एक उच्च सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

उनका अनुसार रविलाई नै फसाउने नियतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हालेको होइन र सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू सबैजसोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च सम्भावना हुने भएकाले जोड्ने गरिएको बताए ।

यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर अपराधको मुद्दा भकाभक फिर्ता लिने निर्णय गर्नुले नेपाल दण्डहीनताको बाटोमा गएको देखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक पूर्वअधिकारीले बताए ।

‘एफएटीएफले देशमा कुनै प्रकारको दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन भन्छ, उच्च कारोबार हुने अपराधहरूको अनुसन्धान हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने विषयमा उनीहरू निकै सचेत छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकार भने एकपछि अर्को गरेर अर्बौं बिगो कायम भएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय गर्दै छ,’ उनले भने, ‘अहिले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी दोहोरो निगरानीमा छन्, एफएटीएफ र यसको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को, यस्तो अवस्थामा सरकार संवेदनशील भएर निर्णयहरू गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको देखिएन ।’

स्वर्णलक्ष्मीमा बचतकर्ताले राखेको पैसाबाट जीबी र रविलाई गाडी
सरकारका गतिवविधिले नेपाल ग्रे लिस्टमै बस्नुपर्ने अवधि लम्बिन सक्ने उनले बताए । ‘त्यसो भयो भने विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउन अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ, हुन्डी कारोबार मौलाउँछ, व्यापारमा एलसी खोल्नै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको पासपोर्टलाई नै थप निगरानी हुन सक्छ ।’

रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको विरोध भएपछि त्यसलाई सच्याउनुको साटो जीबी राईजस्ता मान्छेको मुद्दासमेत फिर्ता लिइनुले सरकार विज्ञ र आमसञ्चारमाध्यमको कुरा नसुन्ने मनस्थितिमा देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

‘सरकारको यो निर्णयको आशय कमजोरलाई मुद्दा चलाउने र शक्तिशालीलाई मात्रै नचलाउने भन्ने खालको देखियो,’ उनले भने, ‘मुद्दा अदालतमा गइसकेको अवस्थामा निर्दोष भए अदालतले नै भन्ने थियो, कानुनी राजमा थिति नै त्यही हो,’ उनले भने, ‘सरकार आफैं अदालत बन्न मिल्दैन ।’

छविलालको बयान : जीबी र रविले मेरो हस्ताक्षर किर्ते गरे
यद्यपि, त्यो मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने विषय अदालत बाहेक अरूले भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगी गिरोहको नेतृत्वकर्ता जीबीले आफ्ना आफन्त र साथीभाइको सञ्जाल मार्फत कुल २१ अर्ब ठगी गरेको देखिन्छ ।

उनले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चितवन, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट २१ अर्बभन्दा धेरै बचत हिनामिना गरेको अनुमान छ ।

जीबीसहित १९ जनाविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा दर्ता
यो समूहको आबद्धता रहेका सबै सहकारी समस्यामा छन् । पछिल्लो दुई वर्षयता कुनै पनि सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेका छैनन् । नेपालभरि विभिन्न नाममा सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहे पनि त्यसको सबै नियन्त्रण जीबी राईसँगै हुने गरेको सरकारी नियामक निकायहरूकै अनुगमन क्रममा खुलेको छ ।

सहकारीमा समस्या आएपछि राईले मर्ज पनि प्रयोग गरे । उनले कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी, खुसिँबुस्थित लालीगुँरास बचत तथा ऋण सहकारी र जावलाखेलस्थित कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबीच मर्जर गर्ने सम्झौता गरे । त्यसमा पनि सहकारी विभागले अनुमति दिएन ।

जीबी नेतृत्वको गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीको प्रमुख धन्दा नै नेटवर्किङ व्यवसाय हो । यो समूहले नेचर हर्ब्स नेपालका नामबाट प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री अनुमति लिएको छ । एक डेढ दशकअघिसम्म नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसायको बिगबिगी थियो ।

जीबी राईलाई सम्झेर अख्तियार ऐनमा संशोधन !
त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो नेटवर्किङ व्यवसाय हर्बो इन्टरनेसनलका एक साझेदार थिए जीबी राई । हर्बोमा लगानी गरेर ठगिएका सर्वसाधारण अझै पनि भेटिन्छन् । नेटवर्किङबाट धेरैजना ठगिएपछि सरकारले नेटवर्किङ व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

२०७४ सालमा संसद्बाट प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री गर्ने ऐन पारित भयो, जसले विदेशी मालवस्तु नेपाल ल्याएर बिक्री गर्न पाइने तर त्यसका लागि नेपालमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

सोही ऐनका आधारमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी नियमावली २०७६ जारी भएपछि त्यस्तो कारोबार गर्ने भन्दै केही कम्पनी नेपालमा दर्ता भए । सोहीमध्ये एक हो नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल ।

जीबी तत्कालीन गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक समस्यामा पार्ने डीबी बम्जनका आफन्त हुन् । बम्जन परिवार गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक समस्यामा पारेपछि सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

जीबी राईको राहदानी रोक्का
बम्जनले गोरखा समूहका सहकारीमा जीबीलाई समेत सहभागी गराइ बचत अपचलन गरेको देखिन्छ । पोखराको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा डीबी बम्जनका भाइ ज्ञानबहादुर बम्जनलाई पनि मुद्दा लागेको छ ।

त्यसरी अपचलन गरेको रकम सरकारले अवैध घोषणा गरेको नेटवर्किङ व्यवसायमा परिचलान भएको छ । यसरी सहकारीको रकम अपचलन गरेर सञ्चालन गरेका अन्य कम्पनी भने अझै पनि सञ्चालनमा छन् । जीबी तथा डीबीले बचत अपचलन गरेको धेरै सहकारी समस्याग्रस्त छन् । तर, उनीहरूले त्यहाँबाट लगेको पैसा परिचालन गरी खोलेका कम्पनीहरू अझै पनि पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा छन् ।

जीबीले सहकारीको बचत अपलचन गरी जीबी गु्रप अफ कम्पनी, गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी, नेचर हर्ब्स, नेचर नेस्ट, हर्बो, गोरखा आयुर्वेद र गुप्ती टी कम्पनी खोलेका थिए । यी सबै कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा छन् ।

जीबी राई फिर्ता प्रयाससँग जोडिएकी यी मलेसियाली महिला
सहकारीको पैसा अपचलन गर्ने जीबी बेपत्ता भए पनि उनले चलाएका कम्पनीमा कुनै असर नपुग्ने विषयलाई भने सहकारी बचतकर्ताले गम्भीर लिएका छन् ।

साथै, सहकारीको पैसा अपचलन गरेर अवैध भनिएका क्षेत्रमा लगानी गर्दासमेत जीबीको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ ।