काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
यस आदेशसँगै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले आफ्नो कामकाज अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई अवैध भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता दिएको निर्णयपछि उनीहरू अदालत पुगेका थिए।
रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसको क्रममा थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेका थिए।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया