काठमाडौँ । अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) को टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटवार्ता गर्दै वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल पूर्वाधार विकास तथा नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ।
भेटमा एमच्याम नेपालले कर प्रणाली सुधार, डाटा सेन्टर, ऊर्जा र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू औंल्याउँदै समाधानका व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। एमच्याम नेपालका अध्यक्ष कैलाश विजयानन्दले स्पष्ट नीति र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भए नेपालमा अमेरिकी लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री खनालले एमच्यामले उठाएका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भेरिफिकेसन लेटर दिन छोडिसकेको अवस्थामा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त कागजात अनिवार्य गरेकाले व्यवसायको नगद प्रवाहमा समस्या आएको गुनासो गरिएको छ। यसको समाधानका लागि वाणिज्य बैंकमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष विजयानन्दले भ्याट फिर्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने भन्दै यसलाई सरल, छरितो र डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
एमच्याम नेपालले राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई एकल निकायमा केन्द्रित गर्ने प्रस्तावले प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उल्लेख गर्दै बजारमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यसैगरी, सौर्य ऊर्जासम्बन्धी परियोजनामा भ्याट छुटको अधिकार दुई निकायमा विभाजित हुँदा ढिलाइ र अन्योल सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई एकद्वार अधिकार दिनुपर्ने सुझाव पनि पेश गरिएको छ।
एमच्याम नेपालले स्पष्ट नीतिगत सुधार, पारदर्शी नियमन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भए नेपालमा अमेरिकी लगानी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
एमच्यामका अध्यक्ष कैलाश विजयानन्द, संस्थापक अध्यक्ष अजित विक्रम शाहसहित पदाधिकारीहरू आकाश गोल्छा, मनिस थापा, स्नेह राजभण्डारी, सुरक्षा हमाल, सचिन करनजित तथा कार्यकारी निर्देशक अमीरराज थापाले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया