163
Shares
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा थप २० मिटर खाली छाड्नुपर्ने यसअघिको आफ्नो फैसला उल्ट्याएको छ।
न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला उल्ट्याउने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती नदी तथा यसका सहायक नदीहरूमा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुईवटा रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले यसअघिको फैसला कानून र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै फैसला उल्ट्याउने निर्णय गरेको हो।
यस फैसलासँगै काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारासम्बन्धी मापदण्ड पुनः बहसको विषय बनेको छ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया