काठमाडौं । नेपाल सरकारले इजरायल र ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्न सम्बन्धित देशलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इजरायल र ओमानलाई श्रम सम्झौताका लागि पत्र पठाएको हो । २१ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओमानसँग श्रम समझदारीपत्र (MoU) र इजरायलसँग श्रम सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाइसकिएको र सम्बन्धित देशबाट जवाफ आएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने बताए । उनका अनुसार सम्झौतामा मन्त्री तहबाट हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भइसकेको छ । ‘कुन तहमा, कहिले र कसरी सम्झौता गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी पाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इजरायल र ओमानलाई पत्र पठाएका छौं,’ प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही आधारमा दूतावासमार्फत सम्बन्धित देशमा भर्बल नोट पठाउने र जवाफ प्राप्त भएपछि श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने जनाइएको छ ।श्रम मन्त्रालयका अनुसार ओमानले यसअघि नै नेपालसँग श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको थियो । त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक स्वीकृति दिएको हो । नेपाल र ओमानबीच सन् १९७७ (वि.सं. २०३४) मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । करिब ५० वर्षपछि दुवै देशबीच श्रम सम्झौता हुन लागेको हो ।
इजरायलसँग भने सन् २०२० मा भएको श्रम सम्झौताको नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उक्त सम्झौतामा स्वतः नवीकरणको प्रावधान नराखिएकाले नयाँ सम्झौताका रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।नेपाल र ओमानबीच २२ वैशाख २०७६ मा श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको थियो । काठमाडौंमा सम्पन्न उच्चस्तरीय प्राविधिक बैठकले शून्य लागतमा कामदार पठाउने गरी सैद्धान्तिक सहमति समेत जुटाएको थियो । मस्यौदामा नेपाल सरकार, ओमान सरकार र रोजगारदाताको दायित्व तथा जिम्मेवारीका विषय समेटिएको छ ।
हाल ओमानमा करिब २५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको ओमानस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । त्यहाँ विशेषगरी घरेलु श्रमिकका रूपमा नेपाली महिला जाने गरे पनि घरेलु श्रमिकका रूपमा जान प्रतिबन्ध रहेकाले अवैध बाटो र भिजिट भिसामार्फत श्रमिक पठाउने समस्या देखिँदै आएको छ ।
नेपाल र ओमानबीच पटक–पटक श्रम सम्झौताका प्रस्ताव आदान–प्रदान भए पनि ओमानले श्रम कानुन परिवर्तन गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । १० भदौ २०८१ मा ओमानका विदेशमन्त्री सइद बद्र हमाद हमुद अल बुसाइदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भए पनि मस्यौदामा सहमति नजुट्दा सम्झौता हुन सकेको थिएन ।
सरकारी संयन्त्रमार्फत नेपाली श्रमिक (केयरगिभर) इजरायल पठाउन १४ असोज २०७७ (३० सेप्टेम्बर २०२०) मा ‘इजरायलको विशिष्ट श्रम बजारमा नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता’ भएको थियो । उक्त सम्झौता भएको पाँच वर्षपछि नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।नेपाल–इजरायल कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा २०७७ सालमा श्रम सम्झौतासँगै नेपालको कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण गर्न ‘एग्रिकल्चरल सेन्टर अफ एक्सिलेन्सेस’ स्थापना गर्ने सम्झौता समेत गरिएको थियो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया