कांग्रेसले पारित गर्‍यो विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि, नयाँ नेतृत्व चयनको बाटो खुल्यो

152 Shares

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ‘विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यविधि, २०८२’ पारित गरेको छ ।

पार्टी विधानको धारा १७ को उपधारा (२) बमोजिम बोलाइएको विशेष महाधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्न तयार पारिएको यो कार्यविधिले वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिको विघटन र नयाँ नेतृत्व चयनको वैधानिक बाटो खुला गरेको छ। भृकुटीमण्डपस्थित विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट सोमबार पारित उक्त कार्यविधि अनुसार २०७८ साल मंसिरमा सम्पन्न चौधौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सो समिति विघटन गरिने भएको छ।

कार्यविधिमा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि पार्टी सञ्चालन गर्न नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। साथै, विशेष महाधिवेशनमा पेस हुने प्रस्तावहरूको टुंगो पनि कार्यविधिले लगाएको छ। यसअनुसार समसामयिक राजनीतिक समीक्षा, पार्टीको नीति, विधान संशोधन तथा परिमार्जन, र पार्टीको संरचनागत सुधारका विषयमा छलफल हुने छ।

चौधौं महाधिवेशन पश्चात् गठित केन्द्रीय निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र लेखा समिति पनि यसै महाधिवेशनमार्फत विघटन हुनेछन्। नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई अघि बढाउन विधानको धारा ३५ अनुसार एक जना संयोजकसहित ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिने व्यवस्था छ। यस समितिले विधानको धारा २१ अनुसारको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गराउने र आवश्यक कार्यविधि तथा निर्देशिका तय गर्ने अधिकार पाउनेछ।

महाधिवेशनका निर्णयहरू प्रमाणित गर्न ५ सदस्यीय ‘निर्णय प्रमाणीकरण समिति’ पनि गठन गरिनेछ। महाधिवेशनको अध्यक्षता सभापतिले गर्नेछन्, अनुपस्थित भएमा उपस्थित ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता ग्रहण गर्ने व्यवस्था छ। बन्दसत्रको सञ्चालनका लागि ५ सदस्यीय अध्यक्षता मण्डल गठन गरी आलोपालोमा सत्र सञ्चालन गरिनेछ।

प्रस्ताव तथा प्रतिवेदनहरूमाथि सामूहिक वा संयुक्त छलफल हुने र बहुमत प्रतिनिधिहरूको ‘ध्वनी मत’ अनुसार पारित हुने व्यवस्था छ। गणपूरक संख्याका लागि विधानको धारा ४६ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थिती अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै, कार्यविधिले विशेष महाधिवेशनलाई विगतमा केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ। आवश्यक देखिएमा ती निर्णय निष्क्रिय वा खारेज गर्न सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ।