गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक

काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा स्थानीय तहअनुसार गरिबीको दर, गरिबीको विषमता, गरिबीको गहनता र गरिब जनसंख्याको अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको गरिबी दर विश्लेषण गर्दा ३०९ वटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २०.२७ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ।

स्थानीय तहस्तरमा गरिबीको दर न्यूनतम १.१८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७.८९ प्रतिशतसम्म रहेको देखिएको छ। सबैभन्दा बढी गरिबी दर जाजरकोट जिल्लाको जुनीचाँदे गाउँपालिका (७७.८९%) मा रहेको छ भने सबैभन्दा कम मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका (१.१८%) मा छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिका मा रहेको छ, जहाँ ५९ हजार २१८ जना गरिबीको रेखामुनि छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको गरिबी दर भने ६.८७ प्रतिशत रहेको छ।

जिल्लागत विश्लेषणमा सबैभन्दा बढी गरिबी दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम (४९.५८%) मा र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्की (५.६३%) मा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। समग्रमा ३४ जिल्लाको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथा तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछाने ले संघीय संरचनापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह का नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माणका लागि तल्लो प्रशासनिक तहसम्मको खण्डीकृत तथ्यांकको माग बढ्दै गएको बताए। उनले यस्ता सूक्ष्म तथ्यांकले लक्षित नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।