सहकारी नियमनमा अनियमितता भेटिएपछि जाँचबुझ आयोग गठनको तयारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमनमा गम्भीर अनियमितता देखिएको भन्दै जाँचबुझ आयोग गठनको तयारी गरेको छ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री कुमार इङ्नामले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा हाल समस्या र बेथिति देखिएको उल्लेख गर्दै अब नियामक निकायमै रहेका व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि सहकारीभित्र देखिएका समस्याबारे विभिन्न समिति र आयोग गठन भए पनि यसपटक नियमनको जिम्मेवारी पाएकाहरूमाथि नै जाँचबुझ गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

“हामीले अहिले सहकारी नियमनको जिम्मेवारी पाएकाहरूमाथि समेत छानबिन हुने गरी कार्यादेश दिन खोजेका छौं,” मन्त्री इङ्नामले भन्नुभयो, “सहकारी विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूकै कारण नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको र विभिन्न बदमासी भएका धेरै सूचना आएका छन्। त्यसैको छानबिन गर्न आयोग आवश्यक देखिएको हो।”

मन्त्रीका अनुसार २०४८ सालदेखि सहकारी विभागको नेतृत्व, नीतिगत तहमा रहेका व्यक्ति तथा अन्य कर्मचारीहरूको भूमिका र शंकास्पद गतिविधिमाथि छानबिन गरिनेछ। सुरुमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने तयारी भए पनि सीमित समयमै व्यापक छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। आयोगले दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सहकारीमा धितो राख्ने क्रममा गडबडी हुनुका साथै सञ्चालकहरूले रकम हिनामिना गरेको, बचतकर्ताको नाममा भुक्तानी लिएर आफैं राख्ने जस्ता गम्भीर अनियमितता भेटिएको मन्त्री इङ्नामले बताउनुभयो। “नियामक निकायमै बसेकाहरूको कमजोरी र बदनियतका कारण समस्या देखिएकाले हामी जाँचबुझ आयोग गठनतर्फ गएका हौं,” उहाँले भन्नुभयो।