स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेजको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौँ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारले खारेज गरिसकेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै केही स्वास्थ्य संस्थामाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ।

संघका अनुसार शुल्क वृद्धि खारेज भइसकेको अवस्थामा पनि केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवा बन्द गर्ने, श्रमिकलाई अन्योलमा पार्ने र विभिन्न बहाना बनाएर स्वास्थ्य परीक्षण नगरी दुःख दिने गतिविधि गरिरहेका छन्। संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले सरकारको निर्णयको अवज्ञा गर्दै श्रमिकलाई अनावश्यक पीडा दिइएको बताए।

महासचिव बस्नेतले स्वास्थ्य संस्थाहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा भ्रमपूर्ण ढंगले रिट दायर गरेको आरोपसमेत लगाए। उनले न्यायालयले गरिब नेपाली श्रमिकको आवाज सुन्नुपर्नेमा जोड दिए।

संघका अध्यक्ष भूवनसिंह गुरुङले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि अन्यायपूर्ण भएकाले खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार तीन महिनासम्म वैध हुने स्वास्थ्य परीक्षणलाई नेपालमा दुई महिनामा सीमित गरिएकोप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए। दुई महिनाभित्र भिसा नआए पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसको आर्थिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ।

गुरुङका अनुसार श्रमिकबाट लिइने शुल्क ६ हजार ५ सयबाट ९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याउनु अन्यायपूर्ण हो। उनले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए। उक्त दफाअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका कारण कामदार फर्किनुपरेमा आतेजाते खर्च र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको उनले बताए।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव रामचन्द्र कार्कीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि विचौलियाको चलखेलका कारण भएको आरोप लगाए। दुरदराजका श्रमिकका लागि सानो रकम पनि महँगो हुने अवस्थामा एकैचोटि ठूलो शुल्क वृद्धि अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। उनले पुस ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शुल्क वृद्धि खारेज भइसकेकाले सबैले सरकारको निर्णय मान्नुपर्ने बताए।

कार्कीले कानून नमानिएमा लाखौँ श्रमिक आन्दोलनमा उत्रन सक्ने चेतावनी दिँदै स्वास्थ्य संस्थालाई श्रमिकमैत्री सेवा दिन र सम्भव भएसम्म शुल्क घटाउन आग्रह गरे।

यसैबीच, स्वास्थ्य संस्थाहरूले शुल्क वृद्धि खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दामा प्रत्यक्ष सरोकार रहेको भन्दै संघले कानूनी रूपमा सहभागी हुने निर्णय गरेको जनाएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत पुस ४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज गरेको थियो। संघले सरकारको निर्णय तत्काल र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै श्रमिकलाई अनावश्यक दुःख दिने कार्य आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र श्रमिकविरोधी भएको जनाएको छ।