राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुका असन्तुष्टि

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिनको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाएका हुन्।

बैठकमा सांसदहरूले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुने–नहुने विषयमा समेत सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए। एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले संसदसँग सम्बन्धित सेवा तथा सुविधा कटौती गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरिन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनसेवा प्रवाह सहज बनाउने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सरकारी आदेशका कारण स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

यस्तै, सांसदहरूले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा (एमाले)का सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाउँदै कडा असन्तोष व्यक्त गरे।

यस विषयमा जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भने विधायन ऐनको कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र कानून मन्त्रालयमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाइसकिएको छ।