जेन–जी सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं । सरकार र जेन–जीबीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनको जगमा गठन भएको सरकार र सोही समूहबीच भएको सम्झौता संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । अधिवक्ता सुदिप भण्डारी र रोहित ओझासहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र स्मृति अधिकारीलगायतले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

रिटमा निर्वाचनको म्यान्डेट प्राप्त नगरेको अन्तरिम सरकारले यस्ता दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गरिएको छ । साथै कार्यपालिकाले सडक दबाब र आन्दोलनका नाममा असंवैधानिक निर्णय गर्दा मुलुक अराजकतर्फ धकेलिएको दाबी गरिएको छ ।

सम्झौतामा संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउनेलगायतका व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको उल्लेख रिटमा गरिएको छ । त्यसैगरी सम्झौता तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा दीर्घकालीन असर पर्ने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ । उक्त रिटको पेशी भोलि शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।