नेपालको एक तिहाई जनसंख्या अझै पूर्वसूचना बाहिर

काठमाडाैँ । सरकारले विपद्जन्य पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता र पहुँच विस्तारका लागि मार्गचित्र तयार पारिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ मार्गचित्र बनाउने कामलाई तिब्रता दिएको हो । नेपालमा अहिले पनि एक तिहाई जनसंख्या प्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचनाबाहिर रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गर्न सरकारले पूर्वसूचनाको मार्गचित्र बनाउन लागेको हो । प्राधिकरणले सबैका लागि पूर्वसूचनाको मार्गचित्रमा जोखिमको आँकलन, रियल टाईम फोरकास्ट, लक्षित समुदायमा सूचना संप्रेषण र घटना पछिको प्रतिकार्यका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग राय लिइरहेको छ । काभ्रेको नगरकोटमा जारी ‘सबैका लागि सूचना’ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले सबैका पूर्वसूचना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौति र रिक्त रहेको अवस्थाको विश्लेषण गरी ती विषय सम्बोधनका लािग आवश्यक योजना, बजेट र सम्भावित दातृ निकायको सहयोग लिन सुझाएका छन् । सबैका लागि पूर्वसूचनाको लिड संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का पिल्लर २ का सम्पर्क व्यक्ति दीपक केसीले कार्यशालाले सन् २०३० सम्म  सबैका लागि पूर्वसूचनाको पहुँच पु¥याउने कार्यका लागि देखिएका प्राथमिकता सहितको क्रियाकलाप र वित्तीय अवस्था सहितको मार्गचित्र बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विस्तार गर्न लागेको पूर्वसूचना प्रणालीको लागि सरोकारवाला सबैले आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव एवं ‘सबैका लागि पूर्व सूचना’ मार्गचित्रका राष्ट्रिय संंयोजक अर्जुनकुमार बमले विपद्जन्य घटनाकोबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न मार्गचित्र कोशेढुंगाा सावित हुने बताउनु भयो । उहाँले सन् २०२५ देखि २०३० सम्ममका लागि सबैका लागि पूर्वसूचनाको मार्गचित्र बनाउन लागिएको हो । उक्त मार्गचित्रले वहुप्रकोपिय विपद्को जोखिमको आँकलन गर्ने भएको हुनाले बस्ती व्यवस्थापन र जोखिम आँकलन पछिको पूर्वतयारीमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

प्राधिकरणले सबैको लागि पूर्वसूचना लागु गर्न देखिएका चुनौति र समस्याबारे स्थनीय तहहरुसँग छलफल गरी राय तथा सुझाव समेत संकलन गरिसकेको छ । स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा प्राधिकरणले गोष्ठी गरेको हो । पूर्वसूचना प्रणालीले  जोखिम क्षेत्रको तथ्यांक संकलन, जोखिमको जानकारी, जोखिम अनुगमन र पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने लगायतको पूर्वसूचना प्रवाह गर्नेछ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले एन्टोनिया गुटरेसले सन् २०२२ नोभेम्बरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको २७औं सम्मेलनमा पाँच वर्षभित्र ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’ स्थापना गर्ने औपचारिक घोषणा  गर्नुभएको थियो । विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी र मितव्यवी हुने भएतापनि संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका एक तिहाई जनसंख्या, खासगरी नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूका नागरिकहरू पूर्वसूचना प्रणालीबाट बञ्चित छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै हाल ‘सबैलाई पूर्वसूचना’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल लगायत ३० वटा देशहरूले पूर्वसूचनासम्बन्धी राष्ट्रिय मार्गचित्र बनाइरहेका छन् । मनसुनजन्य जोखिम, बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता घटनाहरूको पूर्वसूचना समयमै प्राप्त भएमा जनधनको क्षति न्युन हुने भएकाले सो पहुँचलाई आधारभुत अधिकारसरह स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा सरकराले सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ ।