पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री सिंहले ‘दृढतापूर्वक’ प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौँ। पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी बढी जग्गा छुट दिने सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा आफूमाथिसमेत मुद्दा दायर गरेको भनी सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनले सो सम्बन्धमा बुँदागतरुपमा प्रष्टिकरण दिएका छन् । उनले जारी गरेकाे विज्ञप्ति यस्ताे छः 

१. पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई कुनै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा दिई हदबन्दी छुट दिएको होइन, व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा खरिद गरि हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिले निम्न ‘शर्त’ थप गरि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको होः –‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्विकृति दिने ।’

२. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागु भइसकेपछि गिरिबन्धु टि-स्टेट लगायत कयौंलाई विनाशर्त हदबन्दी छुट दिएको देखिन्छ ।

३. गिरिबन्धु टि-स्टेटसम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको उत्प्रेषणको रिटमा सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा मिति २०८०/१०/२४ मा सुनुवाई हुँदा निम्न आदेश जारी भएको छ –

‘कुनै कम्पनी वा संघ-संस्थालई जुन प्रयोजनको लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यस्तो जग्गा सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन । बिक्री, वितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा हदबन्दी छुटको नाममा वा भूमिको व्यापारीकरण गर्न मिल्दैन । हदबन्दी छुट पाउँदा राज्यले तोकेको शर्तबमोजिम भोगचलन वा उपयोग नगरिएको जग्गा राज्यले प्राप्त गर्नु पर्दछ । त्यस प्रकारको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई राज्यको सम्पत्ती मान्नुपर्ने हुन्छ ।

अतः मैले कुनै गल्ती गरेको छैन । म यसको दृढतापूर्वक प्रतिवाद गर्नेछु । यो विषय अदालती प्रक्रियाद्वारा निरूपण हुने हुँदा न्याय पाउनेमा पूर्ण विश्वस्त छु। बाँकी पर्दा पछाडिका खेलहरू समयक्रममा उजागर हुँदै जानेछन् ।