'सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले धानेको भए पनि सिन्डिकेट खडा गर्नु हुन्न': सांसदहरु

काठमाडाैं । सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक यातायात नचल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको सांसदहरुले बताउनुभएको छ । 

मंगलबार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पुनः आन्दोलन गर्न सकिने भएपनि यातायात व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले समझदारी भइसक्दासमेत कार्यान्वयन नगरेर यातायात व्यवसायीले ठूलो गल्ती गरेको बताउनु भयो । 

उहाँले सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । सांसद परियारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यातायात नै बन्द गर्नु गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीले सर्वसाधारणलाई फाइदा नै पुग्ने बताउनु भयो ।  यद्यपी सरकारले नयाँ नीति जारी गर्दा आफैँले लाइसेन्स दिएका व्यवसायीहरुसँग सल्लाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले तीन तहको सरकाबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण यातायात व्यवसायी आन्दोलित हुनु परेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक यातायातसँग छलफल गरेर मात्रै नीति जारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्दा संघीय सरकारसँग सल्लाह गर्ने नगरेका कारण समस्या आउन थालेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारकै कमजोरीका कारण व्यवसायीहरु सडकमा आउनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई अनुशासनमा राख्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा समस्या आउनुपूर्व नै सरकारले काम गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपाली सरकारले नयाँ कानून जारी गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई राजी हुनेगरी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा राज्यको लगानी नभएको कारण यस्तो समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक यातायात समग्ररुपमा निजी क्षेत्रले धानेको उल्लेख गर्दै सिन्डिकेट लाद्न नहुनेमा उहाँको जोड छ । सरकार र व्यवसायीबीच समझदारी भइसकेको अवस्था व्यवसायीहरुले उक्त समझदारीको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड रहेको छ ।