काठमाडाैं । सरकार र यातायात व्यवसायीहरुबीचको वार्ता सकारात्मक भएको छ ।
सोमबार साँझ मन्त्रालयमा बसेको सरकार र यातायात व्यवसायीहरुबीचको छलफल निष्कर्षोन्मुख रहेको हो । आफूहरुका सात बुँदामध्ये एक नम्बरको बुँदा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट अवैधानिकरुपले ऐन विपरित राइड सेयरिङ नीति ल्याइएको भन्दै खारेजी गर्नुपर्नेमा एक नम्बरको माग मात्रै सम्बोधन हुन नसकेको बताएको छ । गण्डकी प्रदेशको नियमावली खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको छ । गण्डकी प्रदेशको नियमावली खारेज भएपछि मात्रै आन्दोलन फिर्ता हुने यातायात व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको वार्ता कमिटीले सार्वजनिक यातायातका समस्या समाधान गर्न वार्ता गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले ७ बुँदे मागहरु लिएर आएको र मागहरुमाथि छलफल भएको र कार्यदलमा सहमति हुँदै गएकोमा पहिलो नम्बरको बुँदामा सहमति गर्न पुनः बैठक बस्ने बताउनु भयो । गण्डकी प्रदेशको नियमावली खारेज भएको ठोस आधारपछि मात्रै यातायात सञ्चालन हुने बताउनु भयो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया