बजेटबाट ऊर्जा उत्पादकदेखि सुनचाँदी व्यवसायीसम्म असन्तुष्ट, के  हाेला  निकास ?

काठमाडाैं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट ऊर्जा उत्पादकदेखि सुनचाँदी व्यवसायीसम्म असन्तुष्ट देखिएका छन् । 

खासगरी नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) मा ‘टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर)’ सिद्धान्तअनुसार विद्युत खरिद–विक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने सरकारले घोषणा गरेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) असन्तुष्ट देखिएको छ । हालसम्म पिपिए गर्दा ’टेक अर पे (लिऊ वा तिर)’ को सिद्धान्त कार्यान्वयनमा रहेको बेला आगामी आर्थिक वर्षबाट पिपिएमा सरकारले उक्त नयाँ सिद्धान्त लागू गर्न खोजेपछि इप्पान सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको हाे ।

लिऊ र तिर सिद्धान्तअनुसार पिपिए गरेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई आवश्यक नभएको बेला निजी क्षेत्रको विद्युत नकिन्न पनि सक्छ र नकिनेको बिजुलीको पैसा नदिन पाउँछ । यसले निजी ऊर्जा उत्पादकले ऊर्जा उत्पादनमा गरेको लगानी नै डुब्ने र निजी क्षेत्र पूरै धराशायी हुने खतरा रहेको ऊर्जा उत्पादक बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार हालको व्यवस्था अनुसार लिऊ वा तिर सिद्धान्तअनुसार पिपिए भए प्राधिकरणले आवश्यक नभएर विद्युत नकिनेको अवस्थामा पनि उत्पादन हुनसक्ने विद्युतको पैसा निजी ऊर्जा उत्पादकलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

इपान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको क्षमता मात्र १७ हजार १ सय १७ मेगावाट छ । जसमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण अथवा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १ सय ९० मेगावाट मात्र छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिरहेको बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे (लिऊ र तिर) आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणाले करिब १७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण हुने बाटो बन्द भएको कार्कीले बताउनु भयो ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एण्ड पे मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्थाले सरकारले हालै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागिसमेत ठूलो बाधक रहेको छ । नेपाल सरकारले विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरुमा ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई भित्र्याउने तथा छिमेकी मुलुक भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लगायतका सबै उद्देश्य र लक्ष्य हासिलका लागि बजेटको यस व्यवस्थाले बाटो बन्द गरिदिएको कार्कीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार यो विद्युत ऐन, २०४९, जलविद्युत नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐनविरुद्ध पनि छ । सरकारको ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा समेत बजेटको यो घोषणाले पूर्ण बेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको र ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको छ । 

इप्पानका अनुसार जलविद्युत नीतिले २०५८ सालमै उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्ने उल्लेख गरेपनि हालसम्म खण्डीकरण नगरी प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राखिरहेको बेला एकातिर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनको अनुमतिपत्र नदिएर व्यापारमा सहभागी नगराई एकल खरिदकर्तामै जानुपर्ने बाध्यतामा राखिराख्नु र अर्कोतिर विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र दिएर ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेपछि टेक एण्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदम हो । बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भएपनि निजी क्षेत्र बजार खोजेर आफैँ पीपीए गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो तर त्यो नगरी एकै पटक अधिकांश आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने गरी आएको संसदमा प्रश्तुत बजेटको यस्तो प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निराशावादी बनाएको ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाई छ । 

इप्पान अध्यक्ष कार्कीका अनुसार यसबाट निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुले सरकारबाट अपमानित हुनु परेको महशुस गरेका छन् । यस्ता निजी क्षेत्र विरोधी र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी आएको टेक एण्ड पेको प्रावधान तुरुन्तै संशाेधन गरी पहिलेदेखि नै विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पे (लिऊ वा तिर) मै पीपीए गर्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । अन्यथा निजी क्षेत्र यसको विरुद्ध कडाभन्दा कडा संघर्षमा इपान जाने उहाँले बताउनु भयो ।

यता सुनचाँदी व्यवसायीहरु पनि सरकारले ल्याएको बजेटबाट सन्तुष्ट छैनन् ।  नेपाल सरकारद्वारा २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत हालै सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएको थप व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।  वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने आम नेपाली नागरिकहरूले झिटीगुन्टा बापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाणसम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेपनि कतिपय प्रावधान व्यवसायीको हितमा नरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले बताउनु भयो । 

उहाँका अनुसार व्यवसायीको विरोधका बाबजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । शाक्यका अनुसार सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ, जसले बजारमा महँगी थप्नेछ 

अब सरकारले हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।  उहाँका अनुसार सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीनरूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण हुनुपर्छ भने  कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस र त्यसबिना करको दायरा बढाइनु हुँदैन ।