दमक भ्युटावर शुल्क लिई सञ्चालन गर्न दिने सरकारकाे निर्णय

काठमाडाैं । सरकारले दमक भ्युटावर हाललाई शुल्क लिई सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाे छ । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसकाे जानकारी दिनुभयाे । 

यसैगरि डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका मातहतको १५ शैयाको जनसङ्ख्या मन्त्रालय जोगबुढा अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, औद्यौगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले नेपाली सेनातर्फ नौ जना सहायक रथी र तीन जना महासेनानीको सरुवा गरेको छ । त्यस्तै ६ जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा र एक जना महासेनानीको सहायक रथी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो  । गत वैशाख २५ र ३१ बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले  सरकारले वैशाख ३० देखि जेठ १ गतेसम्म युएईको दुबईमा आयोजना हुने विश्व प्रहरी सम्मलेनमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुदीप गिरीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएकाे बताउनुभयाे । 

यस्तै महाकाली नदीमा विगत वर्षहरूको मनसुनका कारण सिर्जित जोखिम र आगामी मनसुनमा हुनसक्ने जलप्रवाहजन्य जोखिम भएका कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नं. ११, १२, १३ र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नं. ३, ८, ९, १० लाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । 

जेठ १४ देखि १६ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियामा आयोजना हुने सुवनको एशिया प्रशान्त फोरममा सहभागी हुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचना निर्माण गर्ने तथा सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी वार्षिक बजेटमा व्यवस्था भएका मुलुकभरका सार्वजनिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, पुनर्निर्माण, प्रबलीकरणका कार्य गर्ने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । 

वैशाख ३० देखि जेठ १ गतेसम्म जापानमा आयोजना हुने एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका स्मार्ट शहरहरूसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यशालामा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैशाख ३० देखि जेठ १२ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने बीआरआई साझेदार देशहरूको लागि जातीय नीति र अभ्यासहरू सम्बन्धी सेमिनारमा सहभागि हुन आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य डा. मिनबहादुर श्रीसलाई स्वीकृति दिने, दोर्दी गाउँपालिका, लमजुङलाई जनवादी गणतन्त्र चीनको यूनान प्रान्तस्थित फुगोङ काउन्टिसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएकाे छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (उद्योग) कृष्णबहादुर राउत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (विज्ञान प्रविधि) विश्ववावु पुडासैनी र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेको विभिन्न मितिका वैदेशिक भ्रमणहरू स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  

यस्तै, जेठ ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म रुसमा सञ्चालन हुने १३ औं सेन्ट पिटर्सबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मञ्चमा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल र नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेलाई स्वीकृति दिने, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मिति २०८१/१२/११ मा गठित सिफारिस समिति विघटन गर्ने , नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको लागि नामावली सिफारिस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेकाे हाे । 

असार ९ देखि १३ गतेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)का ऊर्जा मन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्कालाई स्वीकृति दिने, नेपालको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान र भारतको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानबिच हस्ताक्षर हुने न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका अधिकृतको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षता मिलाई हस्ताक्षर गर्न नेपालको राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।