काठमाडाैं । देशभरका शिक्षकहरूले सङ्घीय राजधानीको सडक नछोडेको १९ दिन पुगिसकेको छ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाडौंको सडकबाट १९ दिनदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सरकारको मागप्रति संवेदनशील नहुँदा शिक्षकहरू सरकारको आश्वासनमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सरकारले संसदको आगामी अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उनीहरू सडक केन्द्रित आफूहरूको आन्दोलनलाई तत्कालै रोक्ने पक्षमा छैनन् । विगतमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि बिच्किएका शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षा ऐनलाई जारी गरेर मात्रै फर्किने अडानमा छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण एसइइ परीक्षाको उत्तर पुस्तिका जाँच मात्रै प्रभावित भएको छैन, नयाँ भर्ना पनि रोकिएको छ । वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षासमेत अन्योलमा परेको छ । चैत ९ गतेसम्म शिक्षकहरूको आन्दोलन नरोकिए कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थितिमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुगेको छ।
शिक्षकहरूको आन्दोलनले कक्षा १२ को परीक्षा दिने तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूसमेत प्रभावित बनिरहेका छन् । तर शिक्षकहरूलाई राजधानीको सडकमा भौंतारिनु पक्कै पनि रहर भने छैन । उनीहरू सरकारबाट केही सम्बोधन होला कि भन्ने आशामा छन् । तर मागहरू सम्बोधन नभएसम्म सडक नछाड्ने अडान पनि उनीहरूले लिएका छन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया