काठमाडौँ। सरकारले आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने यात्रुलाई सवा करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम दिने व्यवस्थासहित हवाई यात्रुमैत्री कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै हवाई यातायात सेवा सञ्चालन, संस्थाको दायित्व तथा बीमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको बताइन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक बनाउन फागुन दोस्रो साता प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले मन्त्रिपरिषदबाट उक्त विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएसँगै अब हवाई यात्रुमैत्री कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
त्यसपछि पर्यटनमन्त्रीले संसदमा दर्ता गराउने र संसदमा छलफल भएर स्वीकृत भएपछि बन्ने ऐनले आन्तरिक उडानका यात्रुले पाउने बीमा रकम पाँच गुणाले बढ्ने उनले बताए । हाल आन्तरिक उडानका जहाज दुर्घटना भएर ज्यान गुमाउने यात्रुले २० हजार डलर बीमा रकम पाउँदै आएका छन् । विधेयकले ऐनको रूप धारण गरेपछि सम्बन्धित यात्रुका परिवारले बीमाबापत एक लाख डलर रकम पाउने छन् । हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ यस्तो बीमा रकम एक लाख ६० हजार डलर रहेको छ ।
त्यस्तै सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ र सामाजिक तथा आर्थिक परिषद् २०२९–२०३१ अवधिका लागि सदस्य पदमा नेपालले उम्मेदवारी पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८१ वैशाख २० देखि २३ सम्म जर्जियाको तिबिलिसीमा हुने एसियाली विकास बैङ्कको ५७ औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
कालीगण्डकी रिडी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।गोरखापत्रबाट
